पुनर्स्थापित होती सनातन प्रतिष्ठा

आने वाले समय में 22 जनवरी को कैलेण्डर में उल्लेख योग्य तिथि बने रहने से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण तिथि के रूप में आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जायेगा. एक ऐसा स्वप्न जिसे ऐसी आँखों ने देखा जो तुष्टिकरण की गोलीबारी के शोर में असमय बंद हो गईं; एक ऐसा प्रण जो उन युवाओं ने लिया जिनकी आयु अपने भविष्य के प्रति प्रण लेने की थी, वो सब आने वाली 22 जनवरी को सत्य होने जा रहा है. आने वाली तिथि को अयोध्या में पाँच सौ वर्षों की प्रतीक्षा को स्थायित्व प्राप्त होने वाला है. ‘रामलला हम आयेंगे, मंदिर वहीं बनायेंगे’ का संकल्प जो एक आन्दोलन के रूप में भारतीय जनमानस के बीच उभरा, उसकी साकार छवि अब दिखाई देने लगी है. अब गहरी पीड़ा, दर्द, तिरस्कार, अपमान, आँसुओं के बाद श्रीराम जन्मभूमि स्थल पर प्रभु श्री राम के बाल्य रूप की प्रतिष्ठा होने जा रही है. रामलला का अपने भव्य-दिव्य रूप में प्राण-प्रतिष्ठित होना सदियों की प्रतीक्षा है और करोड़ों आँखों का स्वप्न है जो पूर्ण होने जा रहा है.

 

श्रीराम जन्मभूमि पर बने एक प्राचीन मंदिर, जो इस भूमि की आस्था का प्रतीक था, को बर्बर आक्रांताओं द्वारा मिट्टी में मिलाकर उस पर तत्कालीन आक्रांता के नाम का ढाँचा निर्मित कर दिया गया. इस तरह के कुकृत्य को करने का उद्देश्य सनातन संस्कृति को रौंदना था. इसके लिए 1527 ई० में मुगल शासक बाबर द्वारा अपने सैनिकों, गुलामों को आदेश दिया गया था. हुक्म की तामील करना गुलामों की मजबूरी हुआ करती है और यदि उस आदेश का मकसद संस्कृतियों का क्षरण करना हो तो इन आक्रान्ताओं द्वारा कभी भी विचार नहीं किया गया. श्रीराम जन्मभूमि पर बने मंदिर को नष्ट करना, उसका ध्वंस करना, उस पर बाबरी ढाँचा बनाना ही आक्रान्ताओं का एकमात्र उद्देश्य नहीं था. असल में भगवान श्रीराम जो उत्तर भारत के प्राण, विचार, आस्था एवं विश्वास के प्रतीक हैं, जनमानस के सबसे प्रिय राजा और नायक हैं, प्रत्येक हिन्दू की मर्यादा और धर्म के आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति के गौरव हैं, सनातन रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उनके मंदिर को ध्वस्त करना किसी इमारत को ध्वस्त करना मात्र नहीं था. 

विधर्मी शासकों द्वारा एक संस्कृति के, एक सभ्यता के, हिंदुत्व के, एक विशाल जनसमुदाय के महाविश्वास पर प्रहार कर उस जनमानस की मनोशक्ति को पैरों तले रौंदना उनका मकसद था. यह कृत्य केवल ईंट-गारे से बने पावन भवन को, मंदिर को गिराना मात्र नहीं था वरन मंदिर के भग्नावेशों पर अपनी मस्जिद तान कर हिन्दू धर्म पर इस्लाम की विजय की उद्घोषणा करना था. मंदिर पर मस्जिद के निर्माण के द्वारा हिन्दू धर्म पर इस्लामिक मजहब की विजय का नाद भी किया गया, उसका प्रदर्शन भी किया गया. इस कृत्य का विरोध करने वालों के प्राण लिए गए, समर्पण करने वालों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा. आने वाली शताब्दियों तक प्रत्येक हिन्दू आस्था के प्रतीकों को ऐसे ही प्रहारों का सामना करना पड़ा. उत्तर भारत के सभी तीर्थ स्थलों का ध्वंस किया गया, मंदिरों के ऊपर मस्जिदों के गुम्बद तान दिए गए. अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी अनेक कहानियाँ अन्याय और बर्बरता के दम पर लिखी गईं. हिन्दुओं ने सबकुछ खामोश रहकर, खून के घूँट पीकर सहा भी, देखा भी.

 

हिन्दू सत्ता से दूर हो चुके थे, संस्कृति को ध्वंस किया जा रहा था, समाज को पददलित कर कमजोर और लाचार किया गया. किसी सभ्यता को पददलित करने की इससे बर्बर कथा कहीं और नहीं मिलेगी. इसे मात्र सत्ता हस्तांतरण या जय-पराजय का राजनीतिक घटनाक्रम मानना एक बड़ी भूल के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा जा सकता. अंग्रेजों के भारत में स्थिर हो जाने के बाद इस जिहादी बर्बर अन्याय को ऐतिहासिक आख्याओं के द्वारा परिवर्तित अर्थों में प्रतिष्ठित किया गया. राम, कृष्ण को काल्पनिक साबित करने के लिए इनको कहानियों के रूप में स्थापित कर दिया गया. हिन्दू विश्वासों को अतार्किक एवं अंधविश्वास से युक्त सिद्ध कर दिया गया. यह सब सभ्यताओं के संघर्ष की वह कष्टकारी यात्रा है जिसमें भारत भूमि पर ही उसके सभी विश्वासों और अधिष्ठाताओं कुचल दिया गया, जिससे इस सभ्यता और संस्कृति के संवाहकों को सदा के लिए पददलित किया जा सके.

 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो जन-जन में बसे हैं, उनके मंदिर की उसी भूमि पर हिन्दू स्वाभिमान की पुनर्स्थापना की एक सांस्कृतिक पुनर्स्थापना है. जन्मभूमि स्थल पर मंदिर का निर्माण उत्कर्ष है भारतीय संस्कृति की अपराजेयता की. यह उत्कर्ष है उस अपराजेयता का, उस जिजीविषा का जो पाँच सौ वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष करती है पर मर्यादा नहीं खोती है. वो राम को नकारने वालों से, बाबरी मस्जिद को मुगलिया शौर्य के रूप में प्रचारित करने वालों से, हिन्दुओं को काफिर-कायर बताने वालों से कानूनी जंग तो लड़ता है पर बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यक मुस्लिमों के समूल नाश पर उतारू नहीं होता है. न्याय के दीर्घकालिक मार्ग को अपनाता है मगर कभी भी असहिष्णुता का सहारा लेकर ध्वंस के रास्ते पर नहीं बढ़ता है. भारत के अलावा ये सब कहीं भी हुआ होता तो अल्पसंख्यकों का नामोनिशान मिलना मुश्किल हो जाता. श्रीराम का पुनरागमन यह बताता है कि सभ्यताएं कुचलने से नष्ट नहीं हुआ करती, सत्य लाख तहों के नीचे रहने पर भी मरता नहीं. जो सत्य है, सनातन सत्य है वो पलट कर वापस उठता है और अन्याय के विरुद्ध प्रतिष्ठित होता है. सनातन सत्य, सनातन संस्कृति उसी तरह पूर्ण वैभव और पावनता के साथ वैसे ही प्रतिष्ठित होते हैं जैसे कि एक बार पुनः रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं अपनी अयोध्या में.

सामुद्रिक पर्यटन से रिश्तों में खटास

विगत कुछ दिनों से मालदीव और भारत के मध्य सोशल मीडिया पर एक पर्यटन युद्ध सा चल रहा है. पहले पहल तो सोशल मीडिया पर चल रहा यह युद्ध जैसा माहौल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के आकर्षण के वशीभूत एक तरह की ‘पिक्चर वॉर’ जैसा समझ आ रहा रहा था किन्तु जब इस युद्ध जैसी स्थिति में मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी की गई तो लगा कि ये सोशल मीडिया का उद्वेग मात्र नहीं है वरन इससे कहीं अलग एक तरह का कूटनीतिक युद्ध ही है.  जो अब दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर भी प्रभाव डालता दिख रहा है.

 

दरअसल इसी वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा की गई. ‘वोकल फॉर लोकल’ की नीति और उद्देश्य के चलते उनका प्रयास क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने का रहता है. राज्य की, सम्बंधित क्षेत्र की विशेषता को उनके द्वारा प्रोत्साहित करने का कार्य सतत रूप में किया जाता रहता है. इसी कड़ी में क्षेत्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप के समुद्री तटों की, वहाँ की प्राकृतिक सुन्दरता और पर्यटन गतिविधियों से सम्बंधित कुछ फोटो सोशल मीडिया पर डाले गए. लक्षद्वीप के नैसर्गिक सौन्दर्य वाली इन फोटो का और प्रधानमंत्री की इस पहल का भारतीय समर्थकों द्वारा खुले हृदय से स्वागत किया गया. उत्साही भारतीयों द्वारा अपने देश में इस तरह के नैसर्गिक सौन्दर्य से भरे स्थलों के समर्थन में अन्यत्र पर्यटन पर जाने के स्थान पर लक्षद्वीप जाने जैसे विचार सोशल मीडिया पर खुल कर व्यक्त किये गए.

 

प्रधानमंत्री की फोटो और भारतीयों की पर्यटन सम्बन्धी पोस्ट आने के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा आपत्तिजनक नस्लीय टिप्पणियाँ भारतीय प्रधानमंत्री के लिए की गईं. इन टिप्पणियों को सीधे-सीधे भारतीयता के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध समझा गया और इसके पश्चात सोशल मीडिया पर एक युद्ध सा आरम्भ हो गया. इस युद्ध जैसे वातावरण में भारतीय समर्थकों द्वारा बायकॉट मालदीव नाम से एक मुहिम छेड़ दी गई. कुछ पर्यटन सम्बन्धी कंपनियों द्वारा मालदीव की बुकिंग रद्द कर दी गईं. पर्यटन के उद्देश्य से मालदीव जाने की योजना बनाने वाले बहुतायत भारतीय इसी के चलते दूसरे विकल्पों का चयन करते नजर आने लगे हैं. बहुत से भारतीयों द्वारा मालदीव के स्थान पर लक्षद्वीप जाने की सलाह भी पर्यटकों को दे डाली. निश्चित ही यह किसी न किसी रूप में मालदीव पर्यटन को झटका लगने जैसा ही है. हालाँकि भारत ओर से तीव्र प्रतिक्रिया मिलने के पश्चात मालदीव सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तीनो मंत्रियों मरियम शिउना, अब्दुल्ला महज़ूम, मलासा शरीफ को बर्खास्त कर दिया गया है. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मुहम्मद सालेह द्वारा भी इसकी निंदा की गई है.

 

मालदीव हमारा सामुद्रिक पड़ोसी देश है, जो भारत के लक्षद्वीप राज्य से मात्र 70 नॉटिकल मील दूर है. मालदीव की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत पर्यटन है, जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटक भारतीय होते हैं. भारत से करीब दो लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं. मालदीव में उपस्थित भारतीय उच्चायोग के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में 2.41 लाख भारतीय पर्यटकों ने और वर्ष 2023 में 2.09 लाख भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की है. ऐसे में यदि भारतीयों द्वारा, यहाँ के पर्यटकों द्वारा देश के लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को पर्यटन के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा तो निश्चित ही भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी. इसका विपरीत असर मालदीव के पर्यटन पर पड़ेगा. इसी आशंका से वहाँ के मंत्री भड़के हुए हैं और इसे देखते हुए मालदीव के भारत विरोधी तंत्र द्वारा इस तरह का विवाद खड़ा किया गया.

 

वैसे यदि मालदीव में भारत विरोधी माहौल को देखा जाये तो ऐसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप की फोटो डालने के बाद से आरम्भ नहीं हुआ. भारत विरोधी माहौल का वहाँ पर बनना उसी समय से आरम्भ हो गया था जबकि पिछले वर्ष चीन समर्थित मोहम्मद मोइजु मालदीव के राष्ट्रपति बने थे. वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भारत विरोधी वातावरण को खुलकर हवा दी गई, यहाँ तक कि उस चुनाव में ‘इंडिया आउट’ नाम से एक अभियान भी शुरू किया गया था. मालदीव का वर्तमान सत्ताधारी गठबंधन चीन की तरफ झुकाव रखता है, ऐसे में भारत विरोधी वातावरण का नजर आना कोई आश्चर्य नहीं है. इसी झुकाव के चलते मालदीव सरकार द्वारा भारत को अपनी सैन्य उपस्थिति हटाने को भी कहा गया है.

 

भारत सरकार द्वारा इस पूरे मामले में सख्त किंतु सधी हुई नीति का पालन किया जा रहा है. सरकार की मंशा से स्पष्ट है कि वह उसी नीति का पालन करना चाहती है जो भारतीय हितों के पक्ष में हो. चूँकि मालदीव की स्त्रातजिक स्थिति उसे हिन्द महासागर में महत्वपूर्ण बनाती है, ऐसे में भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत के व्यापारिक हितों के लिए और चीन को संतुलित रखने के लिए आवश्यक हैं. भारत की ओर से मालदीव में लगभग 400 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, कुछ भारतीय कंपनियाँ भी वहाँ कार्यरत हैं. ऐसे में इस निवेश और व्यापारिक हितों की रक्षा करना भारत की प्राथमिकता है. भारत अपने हितों की रक्षा को लेकर और मालदीव में चीनी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह से सजग है. उसकी ठोस और सटीक नीति ने मालदीव सरकार को स्पष्ट रूप से भारतीय रुख से परिचित करवा दिया है. फिलहाल तो यह विवाद सुलझता नजर आ रहा है और वैसे भी इसे तूल न देना ही दोनों देशों के दीर्घकालिक हित में है.

पारिवारिक अवधारणा को समझना होगा

 

समाचार पत्र 'बीपीएन टाइम्स' दिनांक 31-12-2023 के सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख. 

इसे यहाँ क्लिक करके पढ़ा जा सकता है.